Legal Insights

Practical guides on Indian law authored by Advocate Shubham Ojha, Rajasthan High Court, Jodhpur.

Criminal Law  ·  January 2026

NDPS Act Defence: Key Strategies and Recent Supreme Court Judgments

Cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 carry some of India's harshest penalties. A rigorous defence requires understanding mandatory procedural safeguards, the significance of quantity, and evolving bail jurisprudence.

By Shubham Ojha, BA LL.B., LL.M., ICWA (Foundation)
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हिन्दी में विधिक जानकारी

Hindi

राजस्थान के आम नागरिकों के लिए — संपत्ति विवाद, FIR, ज़मानत, और आपराधिक कानून की जानकारी सरल हिन्दी में।

बैंकिंग एवं वसूली विधि  ·  जुलाई 2026

SARFAESI नोटिस धारा 13(2): बैंक कब्ज़ा और DRT में बचाव

बैंक का धारा 13(2) नोटिस, 60 दिन की मियाद, धारा 13(3A) आपत्ति, धारा 13(4) कब्ज़ा एवं धारा 14 DM आदेश, और DRT जयपुर में धारा 17 की अर्ज़ी से बचाव (45 दिन की समय-सीमा)।

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पारिवारिक कानून  ·  जुलाई 2026

गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) — BNSS धारा 144 में कितना और कब से मिलता है

पत्नी, बच्चों और माता-पिता का भरण-पोषण BNSS 2023 की धारा 144 में — interim maintenance, राशि कैसे तय होती है, Rajnesh v. Neha guidelines, और वसूली की प्रक्रिया।

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संपत्ति कानून  ·  मई 2026

राजस्थान में बँटवारे का वाद — पारिवारिक संपत्ति का विधिक विभाजन

विनीता शर्मा के बाद बेटियों के समान सहदायिक अधिकार, कृषि भूमि हेतु सिविल बनाम राजस्व न्यायालय, प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री, न्यायालय शुल्क और पारिवारिक समझौता।

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संपत्ति कानून  ·  मई 2026

बेटी का पैतृक संपत्ति में अधिकार — विनीता शर्मा निर्णय के बाद की स्थिति

2005 संशोधन एवं विनीता शर्मा (2020) के बाद बेटी का सहदायिकी संपत्ति में समान अधिकार — विवाहित बेटी, कृषि भूमि, दावे की प्रक्रिया एवं सामान्य भ्रांतियाँ।

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संपत्ति कानून  ·  जून 2026

राजस्थान में कृषि भूमि का बँटवारा — काश्तकारी अधिनियम की धारा 53

खातेदारी कृषि भूमि का बँटवारा — काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, उपखंड अधिकारी का क्षेत्राधिकार, बेटी का समान हिस्सा एवं अपील।

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संपत्ति कानून  ·  मई 2026

राजस्थान में भू-राजस्व विधि — नामांतरण, खसरा, खतौनी एवं राजस्व न्यायालय

खसरा, खतौनी, जमाबंदी, नामांतरण (दाखिल-खारिज) की प्रक्रिया, राजस्व मंडल का क्षेत्राधिकार, खातेदारी अधिकार तथा Apna Khata पोर्टल।

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